हरियाणा में भृष्टाचार रोकने के लिए लागु की जा रही है ,ई -पंचायत परियोजना।

0
92
views

हरियाणा सरकार द्वारा लागु की जाने वाली ई-पंचायत परियोजना पारदर्शिता व बेहतरी के लिए है – ई-पंचायत पूर्णतया लागू होने पर गॉव के विकास की पूरी कहानी पूरी पारदर्शी हो जायेगी, गांव में कितना पैसा विकास के लिये आया है और कहां-कहां खर्च हुआ है। यह जानकारी भी पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध रहेगी कौन-कौन से काम बाकी है।

पंचायतें भी प्रदेश सरकार की तरह पूर्व योजना बनाकर पोर्टल पर डाल देंगी की आगामी वर्ष की ग्राम पंचायत की विकास योजना क्या है। यह पारदर्शिता जहॉ हर गांववासी के हित मे है। वही पंचायत के लिए सुविधाजनक व उसे सामर्थ्यवान बनाने वाली है। इस पादर्शिता से पंचायतों पर आडिट आब्जेक्सन नहीं लगेंगे, वित्तिय प्रबंधन बेहतर हो जायेगा और सब रिकार्ड हर समय उपलब्ध होगा तो अनुसासनात्मक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। ई-पंचायत केन्द्रीय पंचायत मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो पारदर्शिता व सुराज के लिए चलाये जा रहे 31 मिशनमोड प्रोजेक्ट का हिस्सा ।

ई-पंचायत योजना 2010 में प्रारम्भ की गई, पंचायतों ने प्रिया-सोफट में आपने वाउचरो की इंट्री की, अब हर ग्राम पंचायत की अपनी वेबसाईट है, जिसमें वो अपनी ग्राम विकास योजना को अपलोड करेंगे। जहॉ काम की प्रगति व खर्चे भी प्रदर्शित होंगे।हरियाणा में 6204 पंचायतों मे से 3638 ग्राम पंचायत, ई-पंचायत के ई-पोर्टल पर प्रारम्भ हो गई है, जो कुल का 60 प्रतिशत है। जिनके भिन्न-भिन्न स्तर पर डाटा अपलोड हो गये है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here